जी एस टी संशोधन में व्यापारियों के मानव अधिकार का भी रक्खा जाए ख्याल - डी पी गुप्ता

सनशाइन समय राजन गुप्ता

सुल्तानपुर/ एक जुलाई जीएसटी दिवस पर आल इन्डिया इन्डसट्रियल आर्गनाइजेशन व काउन्सिल ऑफ उद्योग व्यापार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी पी गुप्ता एड.पत्रकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं एन्टी करप्शन के प्रदेश अध्यक्ष अलीमुद्दीन बचन्नू संयुक्त रूप से जीएसटी विभाग के डिप्टी कमीश्नर मोहम्मद नाजिम से मुलाकात कर उन्हे बुके भेंट किया और जीएसटी दिवस पर बधाई दी।इस अवसर असिस्टेंट कमीश्नर अखिलेश कुमार व जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे।मुलाकात के दौरान डिप्टी कमीश्नर मोहम्मद नाजिम ने कहा कि सरकार को मालूम है कि कोरोना आपदा की वज़ह से व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार व्यापारियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है। जीएसटी विभाग इस कार्य योजना पर कार्य कर रही है कि जीएसटी कर प्रणाली इस तरह लागू हो कि प्रदेश में व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहन मिले हो। किसी भी व्यापारी को जीएसटी सम्बन्धित कोई भी समस्या हो तो उनसे मिलकर अवगत कराये उनके स्तर पर उसके निवारण हेतु हर सम्भव सहयोग किया जायेगा। 

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी पी गुप्ता एड. पत्रकार ने कहा कि आज ही के दिन एक जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने जीएसटी को पूरे देश में लागू किया था। हालांकि जब से जीएसटी लागू हुई है इसमें हजारों संशोधन किए जा चुके हैं। जो जीएसटी 2017 में लागू हुई थी उसका पूरा प्रारूप बदल जा चुका है। इतने अधिक संशोधन का होना ये भी दर्शाता है कि जीएसटी पूरी तैयारी से लागू नहीं हुई थी। वर्तमान समय में जीएसटी को और अधिक सरल बनाना जरूरी है। जीएसटी को दंडात्मक नहीं वरन् व्यापारी मानव अधिकार के अनुकूल भी बनाना चाहिए।